काठमाडौं । यस वर्षदेखि निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५९ वर्ष कायम गर्नुपर्ने अडानबाट सरकार पछि हटेको छ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आज बिहान बसेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले समितिमा यस अघि सहमति भइसकेको विधेयक पारित भएको वर्षमा ५८ वर्षमा अवकाश उमेर राख्नेमा सरकार तयार भएको जानकारी दिइन्।
सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका सांसदले विधेयक पारित भएको वर्षमा ५९ वर्षमै अवकाशमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएका थिए।यो आर्थिक वर्ष ५८ वर्षमै कर्मचारीहरू अवकाशमा जानेछन् भने अर्को वर्ष ५९ र त्यसपछि ६० वर्षमा अवकाश हुनेछन्।
यहि बिवादका कारण विगत ३ दिनदेखि यो बिद्येयक अडिकीएको थियो। मुख्यसचिव सहित सचिवको सेवा अवधि एक वर्ष लम्बाउनका लागि बिद्येयक अडकाईएको भन्दै आलोचना भएको थियो। जुनसुकै दल सरकारमा पुगेपनि कर्मचारीहरुको दवावमा यहि अडान लिदै आएका थिए।
मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा पनि विधेयक पारित भएको वर्षमा ५८ वर्ष, दोस्रो वर्षमा ५९ र तेस्रो वर्षमा ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाश उमेर राखिएको थियो। प्रतिनिधि सभाले पनि प्रस्तावित विधेयकलाई नै जस्तोको त्यस्तै पारित गरेको थियो।
