२२ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने गरेको निर्णयबारे नेताहरुले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। आइतबार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको बैठकमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै आलोचना भएको हो।
सहमहामन्त्री जीवन परियारका अनुसार, बैठकले यस विषयमा सरकारसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। आजको बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरुमध्ये पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे मात्र उपस्थित थिए। पाण्डे चीनमा रहेका बेला सरकारले निर्णय गरेकाले उनले कारणबारे कुनै औपचारिक धारणा राख्न नसकेको बताइएको छ। पार्टीका अन्य मन्त्रीहरुसँग परामर्श गरेर मात्र औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको नेताहरुले बताएका छन्।
सरकारले भदौ १९ गते सूचीकृत हुन गरेको आह्वान नटेरेको भन्दै फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सो निर्णयप्रति कांग्रेसभित्र चर्को असहमति देखिएको छ।
बैठकमा महामन्त्री गगन थापा, विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, अर्जुननरसिंह केसी, बालकृष्ण खाण, महेन्द्र यादव लगायत नेताहरुले सरकारको कदमप्रति आपत्ति प्रकट गरेका थिए। थापाले यस्तो संवेदनशील विषयमा संयुक्त सरकारले निर्णय गर्नु अघि पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने तर नभएको बताए।
नेताहरुले सरकारले पहिले नै सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभएको थाहा पाएको भए पनि यतिबेला मात्र बन्द गर्ने निर्णय किन लिएको भन्ने प्रश्न उठाए। उनीहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा कांग्रेस अडिग रहेको बताउँदै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए।
बैठकमा सहभागी नेताहरुले अदालतको आदेशलाई सरकार मनपरी ढंगले व्याख्या गरिरहेको पनि आरोप लगाए। “यदि अदालतको आदेशमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको हो भने अन्य आदेशमा किन मौन बसिएको?” भन्ने प्रश्न नेताहरुले उठाए।
महामन्त्री थापाले संसदमार्फत कानुन बनाएर नियमन गर्ने बाटो खुला गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु अनुपयुक्त मात्र नभई नागरिकको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हो।
बैठकमा नेताहरुले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण नभई नियमन गर्नुपर्ने स्पष्ट धारणा राखे। उनीहरुले भने, “निर्देशिका बनाएर झ्याप्प बन्द गर्ने कुरा स्वीकार्य छैन। लाखौं नागरिक सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छन्। यसै माध्यमबाट धेरैले व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका छन्। सरकारलाई जनमत बुझ्नुपर्छ।”
