५ भदौ, काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट पारित भएको छ। विधेयकले २०६६ साल माघ २८ गतेअघि जोतभोग वा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिलाई सोही जग्गामा स्वामित्व दिलाउने प्रावधान गरेको छ।समितिबाट पारित प्रतिवेदनअनुसार अभिलेखमा वन, वनक्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनाइएका जग्गा भए पनि तोकिएको मितिअघि जोतभोग वा बसोबास गरिएको प्रमाणित भए एकपटकका लागि पुनः नक्साङ्कन गरी वनक्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न सकिनेछ।नेकपा एमालेका सांसद सूर्यप्रसाद ढकालका अनुसार भालुवाङ जस्ता क्षेत्रमा दशकौंयता बसोबास र आधुनिक बजार बनेको हुँदा समस्या समाधानका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक थियो।अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक स्थानमै जग्गाविधेयकले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लक्षित गरेको छ। तर, दुई ठाउँमा जग्गा भएका अव्यवस्थित बसोबासीले एउटै स्थानमा मात्रै जग्गा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अन्यत्र जग्गा भएको प्रमाणित भए एउटै मात्र कायम हुनेछ।राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष विस्तारका कारण विस्थापितलाई नि:शुल्क जग्गाराष्ट्रिय निकुञ्ज वा वन्यजन्तु आरक्ष स्थापना/विस्तारका कारण विस्थापित भएकाले नि:शुल्क जग्गा पाउने प्रावधान पनि प्रतिवेदनमा छ। सट्टाभर्ना जग्गा पाउन बाँकी परिवारलाई अस्थायी बसोबास भइरहेको ठाउँ वा सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको स्थानमा नि:शुल्क उपलब्ध गराइनेछ।हदबन्दीभन्दा बढी जग्गामा घर वा अपार्टमेन्ट बेच्न पाइनेविधेयकले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गामा बनेका घर वा अपार्टमेन्ट बेच्न पाउने बाटो खुला गरेको छ। यसअघि भूमि ऐन २०७६ संशोधनमार्फत व्यवसायका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन अनुमति दिइए पनि त्यसमा बनेका अपार्टमेन्ट बेच्न पाइँदैनथ्यो।तर, चिया उद्योगका लागि छुट दिइएको जग्गा भने घरजग्गा व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ। सांसदहरूले एक प्रयोजनका लागि छुट दिइएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नदिने गरी विधेयक पारित गरिएको बताएका छन्।कानूनी प्रक्रिया बाँकीसमितिबाट पारित प्रतिवेदन अब प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ। प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ। राष्ट्रिय सभाले समेत स्वीकृत गरेपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेर प्रमाणीकरण भएपछि यो व्यवस्था ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।