२१ असोज, काठमाडौं – जेनजी युवा आन्दोलनमाथि दमन गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाब बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुरक्षा निकायका शीर्ष अधिकारीहरूसँग विशेष बैठक गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार रातिदेखि मंगलबार बिहान २ बजेसम्म चलेको संयुक्त छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्की सहभागी थिए।
यसअघि जेनजी युवा अगुवाहरूले ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न सोमबार काठमाडौं जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। तर प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि यो विषय थप चर्चामा आएको हो। प्रहरी प्रमुख खापुङले उक्त निर्णयबारे गृहमन्त्री अर्याललाई जानकारी गराएका थिए, जसपछि गृह मन्त्रालयमा पनि छलफल भएको थियो।
छलफलमा प्रहरी अधिकारीहरूले “आज ओलीविरुद्ध उजुरी दर्ता गरियो भने भोलि मेयर बालेनविरुद्ध आए भने के गर्ने?” भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। गृहमन्त्री जाहेरी दर्ताको पक्षमा देखिए पनि परिस्थिति बिग्रन सक्ने भन्दै प्रहरी नेतृत्वले सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएको स्रोतहरू बताउँछन्।
यसबीच गृहमन्त्री अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट्ने समय मागेपछि बैठक तय भएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले उत्पन्न परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिँदै, “जो दोषी छन्, उनीहरू कारबाहीको दायरामा आउनैपर्छ,” भन्ने अडान दोहोर्याइन्।
प्रहरी प्रमुख खापुङले यदि प्रधानमन्त्रीबाट लिखित निर्देशन प्राप्त भए उजुरी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताएका छन्। उनले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णय आवश्यक पर्ने पनि बताएका थिए।
यही सन्दर्भमा सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा देखिएका घटनाहरूको छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको छ। समितिको सुझावमा ओली, लेखक, पूर्व गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र तत्कालीन सीडीओ छवि रिजाललाई उपत्यका बाहिर जान रोक लगाइएको छ।
बैठकमा सुरक्षा निकायले आन्दोलनको क्रममा प्रहरीबाट लुटिएका केही हतियार अझै फिर्ता नआएको र यसले सुरक्षा संवेदनशीलता बढाएको जानकारीसमेत प्रधानमन्त्रीलाई गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार, सुशीला कार्की आज पनि उक्त विषयमा थप सल्लाह र छलफलमा व्यस्त छन्।
