८ आश्विन , काठमाडौँ — निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि पनि केही समय मतदाता नामावली संकलन गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आइतबार उक्त अध्यादेश पारित गरिसकेको छ र अब बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइने तयारी भइरहेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि यो कार्यान्वयनमा आउनेछ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरेको हो। उनले भने, “अहिलेको अध्यादेशले ऐनको एउटा दफा मात्र परिवर्तन गर्ने हो।”
हाल ऐनको दफा ४ को उपदफा २(२) मा, निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि त्यस निर्वाचनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर, २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणापछि धेरै नयाँ मतदाताहरू — विशेषगरी आन्दोलनबाट उदाएका युवा पुस्ता (Gen-Z) — मताधिकारबाट वञ्चित हुने स्थिति आएपछि अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो।
गृहमन्त्री अर्यालले पद सम्हालेको केही दिनमै छुटेका र नाम दर्ता गर्न योग्य नागरिकहरूलाई एक पटक अवसर दिने बताएका थिए। साथै, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई पनि मताधिकार दिने दिशामा काम अघि बढाइएको छ। त्यसका लागि अध्ययन टोली पनि गठन भइसकेको छ।
अध्यादेशले निर्वाचन आयोगलाई तोकेको समयभित्र मतदाता नामावली संकलन गर्न दिने व्यवस्था गर्नेछ। आयोगले त्यसको लागि विशेष मिति तोक्नेछ, जसमा छुटेका वा नयाँ योग्य मतदाताहरूले आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्नेछन्।
निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलनपछि निर्वाचनको कार्यतालिका तय गरेर तयारी अगाडि बढाउने जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, “हामी १२० दिनको निर्वाचन अवधि अवधारणाअनुसार अघि बढ्छौं।”
निर्वाचन आयोग र सरकारबीच तयारीबारे छलफल
निर्वाचन तयारीका विषयमा आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अन्य मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन्। छलफलमा आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन संशोधन, बजेट, जनशक्ति, सुरक्षा, र व्यवस्थापनबारे कुराकानी भएको हो।
छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा लगायत सहभागी थिए। कानुनमन्त्री सिन्हाले सरकारको पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन सम्पन्न गर्नु भएकाले सबै तयारी तुरुन्त गर्नुपर्ने बताएको जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री खनालले बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार रहेको तर निर्वाचन मितव्ययी (कम खर्चिलो) हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन नै यो सरकारको मुख्य काम भएकाले आवश्यक तयारी थाल्न आयोगलाई निर्देशन दिएकी थिइन्।
आयोगले अबको छलफलहरू निरन्तर हुने र निष्पक्ष, स्वतन्त्र र मितव्ययी निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
