राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले जिल्ला अदालतले गरेको आदेश चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा निवेदन दिएका छन्।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको ठगी प्रकरणमा लामिछानेले आफ्नो दायित्वमा पर्ने दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको धरौटी रकम बुझाएर छाड्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। तर उक्त निवेदनलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीले बदर गरेको छ।
उक्त निवेदनलाई बदर गर्ने आदेश चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।
‘उहाँले बिगो रकम सहित जिल्लाको आदेश चित्त नबुझेको भनेर निवेदन दिनुभएको छ। निवेदन दर्ता भएको छ। पेसीको मिति यकिन भइसकेको छैन,’ उनले भने।
साउन २६ गते जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले रवि लामिछानेले बुझाएको बिगो रकम यकिन नै भइनसकेको भन्दै निवेदन अस्वीकार गरेको थियो।
‘सहकारी ऐन, २०७४ र संगठित अपराध ऐन, २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग दाबी माग गरिएको, लामिछाने उपर बिगो यकिन भई नसकेको, उक्त मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्ने लगायत थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी रहेको अवस्थामा हाल निवेदकले माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान रहेको मिसिल संलग्न कागज प्रमाण नदेखिएकाले निजलाई बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्ने अवस्था नदेखिएको,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
लामिछानेले थुनामुक्त गर्न माग गरी गत साउन १९ गते जिल्ला अदालतमा बैंक ग्यारेन्टीसहित निवेदन दिएका थिए।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट भएको अपचलनको मुद्दामा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो।
