१९ असार, काठमाडौं। सरकारले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा दर्ता गराएको उक्त विधेयक विद्यमान राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ लाई समयानुकूल परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो।
विधेयकमा नेपालको संविधानको धारा ५१ अन्तर्गत राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिअनुसार नागरिकलाई राष्ट्रसेवामा तत्पर र सक्षम बनाउने राज्यको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ।
विधेयकअनुसार विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा देशप्रेम, जनसेवा, राष्ट्रिय एकता, अनुशासन र नैतिकताको भावना विकास गर्ने तथा राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार नेपाली नागरिकलाई तालिम प्रदान गरी स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्रसेवामा परिचालन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
यसका लागि राष्ट्रिय सेवा दल गठन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। सेवा दलले विद्यार्थीमा राष्ट्रसेवाको भावना विकास गर्दै स्वयंसेवकका रूपमा योगदान गर्न सक्षम जनशक्ति तयार पार्ने उद्देश्य राखेको छ। सेवा दलको मुख्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने तथा आवश्यकताअनुसार देशका विभिन्न स्थानमा शिक्षालय स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकमा सेवा दलको मुख्य जिम्मेवारी विद्यार्थीलाई अनुशासित, बफादार, इमान्दार र स्वाभिमानी बनाउँदै राष्ट्रप्रेम, जनसेवा, राष्ट्रिय एकता र नेतृत्व क्षमता विकास गराउने उल्लेख छ। साथै विकास निर्माणका कार्यमा सहयोग गर्न सक्ने तथा विशेष परिस्थितिमा स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन हुन सक्ने जनशक्ति तयार पार्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
तालिम अवधिभर आवश्यक प्रशिक्षक नेपाली सेनाका बहालवाला सैनिकबाट खटाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विद्यालय छनोट भने नेपाली सेनाको सम्बन्धित निकाय, शिक्षा समन्वय निकाय तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गरिनेछ।
विधेयकअनुसार प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सेवा दलका प्रमुख संरक्षक र रक्षा मन्त्री संरक्षक रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
