३० साउन ,काठमाण्डौ — नेपाल सरकारले देशको पहिलो राष्ट्रिय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) नीति स्वीकृत गरेको छ, जसलाई डिजिटल रूपान्तरणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। यो निर्णय गएको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पारित भएको हो।
नयाँ एआई नीति नेपाल अनुसार, एआईको सुरक्षित, नैतिक र नवप्रवर्तनशील प्रयोगको प्रबर्द्धनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गरिनेछ। त्यसैगरी, संघीय र प्रादेशिक स्तरका विश्वविद्यालय तथा एआईसम्बन्धी अनुसन्धान संस्थानमा एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गरी एआई अनुसन्धान नेपाललाई सुदृढ बनाउने योजना छ।
नीतिमा डेटा सुरक्षा, विश्वसनीय सूचना प्रणाली निर्माण र झुटा/भ्रामक समाचार नियन्त्रणका लागि कानूनी तथा प्राविधिक संरचना विकास गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्न नयाँ एआई कानून नेपाल ल्याउने तथा विद्यमान ऐन, मापदण्ड र निर्देशिका परिमार्जन गरी एआईमैत्री बनाइनेछ।
नैतिक एआई विकास नेपाललाई सुनिश्चित गर्न पारदर्शिता, जवाफदेहिता र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिने उल्लेख छ। नीतिमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डेटा सेन्टर र क्लाउड पूर्वाधार निर्माण, सरकारी–निजी क्षेत्रबीच सहकार्य विस्तार र स्थानीय भाषामा एआई प्रविधि विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रावधान पनि छ।
यस नीतिबाट नेपालले उत्तरदायी र दिगो एआई विकासको लागि स्पष्ट नैतिक मार्गनिर्देशन पाउने र दक्षिण एसियामा नैतिक एआई नवप्रवर्तनको क्षेत्रीय केन्द्र बन्ने लक्ष्य राखेको छ।
