२८ साउन, काठमाडौं-
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूसँग नयाँ श्रम सम्झौता गर्ने र पुराना सम्झौताको नवीकरण गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। हाल साउदी अरेबियासँगको सामान्य श्रम सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने युरोपका १३ देशमा श्रम सम्झौताका लागि प्रस्ताव पठाइसकिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जीव लाल भुसालका अनुसार साउदी अरेबियासँगको श्रम सम्झौता मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ र छिट्टै औपचारिकता पाउने अपेक्षा गरिएको छ। सम्झौता पारित भएमा यो दुई देशबीचको पहिलो औपचारिक श्रम सम्झौता हुनेछ। अहिले सम्म सम्झौता नभए पनि लाखौँ नेपाली साउदी अरेबियामा कार्यरत छन्। साउदीले विशेष गरी घरेलु कामदार लैजान रुचि देखाए पनि नेपालले पहिले सामान्य सम्झौता टुंग्याउने अडान लिएको छ। हाल नेपालबाट घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध रहेकाले साउदीको प्रस्ताव तत्काल अघि बढाउन सकिएको छैन।
यूएई, मलेसिया, र कतारले पनि घरेलु कामदार पठाउन प्रस्ताव गरेका छन्। यूएईमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा ५,००० घरेलु कामदार पठाउने तयारी भइरहेको छ। यो योजना सफल भएमा अन्य देशहरूमा पनि विस्तार गर्ने सरकारी योजना रहेको छ।
यसैबीच, युरोपका अल्बानिया, क्रोएसिया, लक्जेम्बर्ग, माल्टा, ब्रुनाइ, साइप्रस, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, सर्बिया, टर्की, बेल्जियम, अस्ट्रिया, बोस्निया एण्ड हर्जगोभिना र स्पेनसहित १३ देशमा श्रम सम्झौता गर्न चार महिनाअघि प्रस्ताव पठाइएको छ। तीमध्ये स्पेनले यस विषयमा चासो देखाएको छ भने अन्य देशबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ। यस्तै, अष्ट्रेलिया र भियतनामसँग पनि प्रस्ताव तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
इजरायलसँगको श्रम सम्झौता स्वतः नवीकरण नहुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। इजरायलले कृषि र निर्माण क्षेत्रमा समेत नेपाली कामदार लैजान चासो देखाए पनि हालका क्षेत्रीय द्वन्द्वका कारण नेपाल उक्त क्षेत्रमा कामदार पठाउन इच्छुक छैन। मलेसियासँगको सम्झौतामा स्वतः नवीकरणको व्यवस्था भए तापनि केही प्राविधिक परिमार्जन आवश्यक परेकाले नवीकरण प्रक्रिया चलिरहेको छ। मलेसियामा नेपाली दूतावास र त्यहाँको श्रम मन्त्रालयबीच प्राविधिक समिति सक्रिय बनाउने विषयमा छलफल भए पनि ठोस प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ।
दक्षिण कोरियासँगको सम्झौता पनि नवीकरणको चरणमा रहेको छ। हाल कोरियामा ईपीएस प्रणाली अन्तर्गत ‘जी टु जी’ मोडेलमार्फत कामदार जान्छन्। सरकारले हालसालै मेनपावर कम्पनीमार्फत दक्ष कामदार पठाउन मिल्ने कार्यविधि पनि सार्वजनिक गरेको छ।
जर्मनीसँग सन् २०२३ अक्टोबर १० मा ‘ज्वाइन्ट डिक्लेरेसन अफ इन्टेन्ट’ (JDOL) मा हस्ताक्षर भए पनि खासै प्रगति भएको छैन। नेपालले आवश्यक कार्यविधि पठाए पनि जर्मनीबाट प्रतिक्रिया आएको छैन।
जापानसँगको विशेष सीपयुक्त कामदार (एसएसडब्लु) सम्झौता नवीकरण भइसकेको छ र सम्बन्धित कार्यविधि पनि जारी भइसकेको छ। तर, भाषा परीक्षा र सीप प्रमाणीकरण एजेन्सी ‘जान’सँग सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदा प्रक्रिया केही प्रभावित भएको छ। यद्यपि, पहिले नै प्रमाणपत्र लिइसकेका कामदारहरू जापान जाने प्रक्रियामा छन्।
यूएईसँग घरेलु कामदार पठाउने सम्झौता संसदीय समितिको निर्देशनका कारण रोकिएको छ। समितिबाट स्पष्ट निर्देशन आएपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। कतारसँग पनि श्रम सम्झौताको विषयमा संवाद चलिरहेको छ। सहसचिव भुसालका अनुसार, श्रम सम्झौता दुईपक्षीय सहमतिमा आधारित हुने भएकाले समयसीमा तोक्न नसकिने र दुवै पक्ष तयार भएपछि मात्र कूटनीतिक च्यानलमार्फत सम्झौता अन्तिम हुने बताए।
