१८ भदौ,काठमाडौं – नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन सरकारले दर्ता अनिवार्य गरेको छ। तर तोकिएको समयसीमा सकिँदासम्म नयाँ कुनै सामाजिक सञ्जालले सूचीकरणका लागि आवेदन नदिएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार कार्यालय समय सकिए पनि मध्यरातिसम्म अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। त्यसैले अन्तिम समयसम्म पर्खिने र बिहीबार बिहानसम्म पनि आवेदन नआए कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको उनले बताए।
‘आज कार्यालय समय सकिएको छ। तर अनलाइनबाट निवेदन दिन सक्ने भएकाले मध्यरातिसम्म पर्खिन्छौं। बिहानसम्म निवेदन नआए मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले स्पष्ट पारे।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पाँच सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सूचीकरण भइसकेका छन्। तीमध्ये भाइबर, बिटक, टिकटक, निम्बजलगायत रहेका छन्। यस्तै टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी सूचीकरण प्रक्रियामा छन्। तर अन्य लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालले अझै कुनै सम्पर्क गरेका छैनन्।
गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दर्ता नगर्ने वा सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेश र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका–२०८० अनुसार सरकारले यो कदम चालेको हो।
निर्देशिकाले नेपालभित्र सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता अनिवार्य गरेको छ। यसले प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा, गलत सूचना नियन्त्रण, अभद्र व्यवहार रोकथाम, र सञ्चालनकर्तालाई कानूनी जिम्मेवारीमा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ।
दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल मात्र विधिवत रूपमा सञ्चालन गर्न पाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। तोकिएको समयसीमा सकिँदा पनि दर्ता नभएकालाई क्रमशः निष्क्रिय गराइने छ। तर, पछि दर्ता प्रक्रिया पूरा गरे पुनः सक्रिय गरिने व्यवस्था रहनेछ।
यसरी अन्तिम चेतावनी बेवास्ता गर्ने सामाजिक सञ्जाल अब निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका छन्। बिहीबार बिहानसम्म नयाँ प्लेटफर्मले सूचीकरण प्रक्रिया सुरु गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेबारे सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
