२५ साउन, काठमाडौं — बंगलादेशको प्रतिष्ठित लेखा परीक्षण फर्म हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी नेपालका ठूला १० वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षण आगामी भदौदेखि सुरु गर्न लागिएको छ। यो निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंकको छनोट प्रक्रियापछि यसै साता दुई पक्षबीच सम्झौता भइ काम थाल्ने तयारीमा छ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग लिएको विस्तारित कर्जाको सर्तअनुसार नेपालका प्रमुख बैंकहरूको लेखा परीक्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यसैअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले दोस्रो पटक लेखा परीक्षणको प्रक्रिया अघि बढाउँदै लगभग साढे ४ करोड रुपैयाँ लागतमा आगामी महिनादेखि परीक्षण सुरु गर्ने योजना बनाएको हो।
केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक रोशनकुमार सिग्देल का अनुसार, हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीसँग सम्झौता यसै साता टुंग्याउने तयारी छ।
पहिलो पटक लेखा परीक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फर्म छनोट गर्दा प्रक्रिया असफल बनेको थियो। त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनः पुस २०८१ मा दोस्रो पटक आवेदन खोलेर ६ फर्मलाई सर्टलिस्ट गरेको थियो।
सर्टलिस्टमा परेका फर्महरूमा डेलोइट पार्टनर श्रीलंका, केपीएमजी भारत, एमएसके एण्ड एसोसिएट्स भारत, र बंगलादेशको हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी लगायत थिए। तीमध्ये उत्कृष्ट वित्तीय प्रस्ताव पेश गरेको हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीलाई अन्ततः छनोट गरिएको थियो।
छनोट प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पुगेपछि योजना केही ढिलाइ भयो र लेखा परीक्षण कार्य भदौ महिनासम्म पुग्न पुगेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन् कि दशैं पर्वअघि गैरस्थलगत निरीक्षण र आवश्यक तयारीहरू गरिनेछन् भने स्थलगत लेखा परीक्षण कार्य चाडपर्वपछिको समयमै सुरु हुनेछ।
लेखा परीक्षण कार्य सबै १० वाणिज्य बैंकमा एकै पटक हुनेछ र यसका लागि २२ जना जनशक्ति आवश्यक पर्नेछ। साथै नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई जना कर्मचारी पनि टोलीमा समावेश गरिनेछ। हरेक बैंकमा फर्मका दुई र केन्द्रीय बैंकका दुई गरी चार जनाले लेखा परीक्षण गर्नेछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता त्यस्ता बैंकहरूलाई दिनेछ जसको सम्पत्ति गुणस्तर कमजोर छ वा प्रुडेन्ट बैंकिङ अभ्यास नपालन गरेका छन्।
आईएमएफले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा (एनपीए) को समस्या गम्भीर रूपमा लिएको छ र यसलाई सुधार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवश्यक कदम चाल्न दबाब दिइरहेको छ। बैंकहरूले लगातार कर्जाको इभरग्रीनिङ गरेको आरोपमा कडा नियमन आवश्यक भएको देखिएको छ।
यस लेखा परीक्षणले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको पारदर्शिता, वित्तीय स्वास्थ्य र बैंकिङ प्रणालीको दिगोपना सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिइएको छ।
