अधिवक्ताद्वारा अनलाइन मिडिया दर्ता प्रशासन कार्यालयमार्फत मात्र गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर।
२६ साउन ,काठमाडौँ
अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नविकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मात्र गर्नुपर्ने सरकारी व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
अधिवक्ता अनिल आचार्य, सुमन कुमार लुइटेल र बिकल गिरीले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२’ मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग गरिएको छ।
रिटमा भनिएको छ कि संशोधित दफाले अनलाइन मिडियाको दर्ता तथा नविकरणको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सीमित गरेर संविधानको धारा १७(२)(क) र १९ मा उल्लेखित प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा प्रत्यक्ष अतिक्रमण गरेको छ।
साथै, सूचना तथा प्रसारण विभागले २०८२ साउन २० गते जारी गरेको पत्रद्वारा अनलाइन पत्रिका दर्ता तथा नविकरणको कार्य स्थगित गर्ने निर्णय पनि बदर गर्न माग गरिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दहाललाई विपक्षी बनाइएको छ।
सर्वोच्चले यस विषयमा सुनुवाइका लागि भोलि पेसी तोकेको छ।
