३० साउन, बुटवल । रुपन्देहीका शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) मध्ये अधिकांश संस्थाहरूले सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा नगरी सञ्चालन गरिरहेका छन्।
जिल्लामा करिब दुई सय कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा छन्, तर प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार केवल १६ वटा मात्रले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी दर्ता भएको पाइएको छ। यसपछि जिल्ला प्रशासनले सबै कन्सल्टेन्सीलाई १० बुँदे मापदण्डको विवरण अद्यावधिक गरी एक हप्ताभित्र बुझाउन अल्टिमेटम दिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. टोकराज पाण्डेका अनुसार, नियम विपरित चलिरहेका कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थी र कामदार ठग्न नदिन मापदण्ड पूरा गर्न सूचना जारी गरिएको हो। उनीहरूले भिसा प्रोसेस, जागिरको ग्यारेन्टी, ट्राभल एजेन्सी र सहकारीसँग मिलेर नक्कली कागजात बनाउने, मेनपावरले गर्ने काम व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा गर्ने उजुरीहरू प्राप्त भएका छन्।
डा. पाण्डेका अनुसार, कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई भ्रामक विज्ञापन, झुठा आश्वासन, स्कूल र कलेजमा ब्रोसियर बाँड्ने, शिक्षकलाई विद्यार्थी पठाएबापत कमिसन दिने, र अत्यधिक शुल्क लिएर विदेश पठाउने काम गरेको गुनासो पनि आएको छ।
प्रशासनले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त इजाजत/अनुमती पत्र, स्थानीय पालिकाको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी, कन्सल्टेन्सीका प्रशिक्षकको योग्यता न्यूनतम स्नातक हुनुपर्ने, भाषा (आईएलटिएस) पढाउने प्रशिक्षकले कम्तीमा ७ अंक ल्याएको हुनुपर्ने, तालिम प्राप्त दुई जना काउन्सिलरको व्यवस्था विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, पान तथा भ्याट दर्ता प्रमाणपत्र, आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता विवरण (कर दाखिला, कर चुक्ता), अनुमति पत्र र व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नियमित नविकरण भएको देखाउन प्रशासनले आग्रह गरेको छ।
साथै परामर्शदाता तथा अन्य प्रशासनिक कर्मचारीको विवरण, घर भाडा सम्झौता, विदेशी प्रशिक्षक भएमा श्रम स्वीकृति, राहदानी र भिसा म्यादका कागजात, र शाखा सञ्चालन अनुमति सम्बन्धी कागजात अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सीडीओ पाण्डेका अनुसार, तोकिएको समयमा कागजात उपलब्ध नगरिए वा मापदण्ड पूरा नभए प्रचलित कानून अनुसार कारवाही हुनेछ।
‘कन्सल्टेन्सीहरूले मापदण्ड पूरा नगरी मनोमानी शुल्क लिएको गुनासा आएपछि व्यवस्थित बनाउन अल्टिमेटम दिएका हौं,’ डा. पाण्डेले भने। उनले थपे, ‘हरेक क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिता सहित सेवा प्रवाह गराउने प्रशासनको दायित्व हो।’
अब कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीबाट लिने सेवा शुल्कमा भ्याट बिल काट्नुपर्ने पनि सीडीओ पाण्डेले बताएका छन्।
