काठमाडौं – सन् २००७ मा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गर्दै पुरुष र महिलाभन्दा फरक “तेस्रोलिङ्गी” पहिचानलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो। त्यसयता तेस्रोलिङ्गी समुदायले छुट्टै अधिकार र अवसर पाउँदै आएको छ। तर पछिल्ला गतिविधिहरूले यो उपलब्धि जोखिममा पारेको छ।
समुदायभित्रका धेरैले आरोप लगाएका छन् कि केही संस्थाहरूले तेस्रोलिङ्गीलाई ‘रोगी’ देखाउने काम गर्दैछन्। उनीहरू हर्मोन खुवाउन र शल्यक्रिया गर्न दबाब दिने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
हालै ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको सिफारिसमा एक विवाहित पुरुषलाई शल्यक्रिया गरेर महिला बनाइएको घटना बाहिर आएको छ, जसले समुदायभित्र ठूलो बहस सुरु गराएको छ। धेरैले यसलाई खतरनाक अभ्यास भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, “लैङ्गिक पहिचानलाई उपचारको नाममा यस्तो काम गर्नु भनेको व्यक्तिको जीवनसँग खेलबाड गर्नु हो।”
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि शल्यक्रिया नगरेका जन्मजात पुरुषलाई पनि महिला भनेर दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था आएको छ। यसपछि एउटै समूह कतै पुरुष, कतै महिला, कतै तेस्रोलिङ्गी भनेर छुट्टाछुट्टै दर्जा पाउने अवस्था बनेको छ। महिलामाझ पनि यस्तै समस्या देखिएको छ। यो केवल कानुनी झमेला मात्र होइन, तेस्रोलिङ्गीको अस्तित्व र ‘ब्रेन जेन्डर’ भनिने अवधारणाबीचको प्रत्यक्ष टकराव हो। यसले आरक्षण, खेलकुद, रोजगारी र सार्वजनिक सुविधा प्रयोगमा पनि असर पार्न थालेको छ।
विश्वव्यापी दृष्टिले दुई किसिमका नारा चलिरहेका छन् – “ट्रान्समहिला महिला हुन्” र “ट्रान्सपुरुष पुरुष हुन्।” पश्चिमी मुलुकहरूले लामो समय नेपाललाई ट्रान्समहिलालाई महिला मान्न दबाब दिएका थिए। तर हाल अमेरिकामा ट्रम्पले खुलेर “ट्रान्समहिला पुरुष हुन्” भनेका छन् भने बेलायतको अदालतले पनि ‘sex’ केवल जैविक लिङ्ग भनेर व्याख्या गरेको छ। नेपालमा दबाब दिने ती देशहरू अहिले मौन छन्।
नेपालले उत्तर खोज्नुपर्ने प्रश्नहरू अझै बाँकी छन्। सार्वजनिक शौचालय र सुविधाको व्यवस्थापन, महिलाका लागि आरक्षण, सेना–प्रहरीमा भर्ती, खेलकुदमा शारीरिक फाइदाको सन्तुलन, विवाहमा लिङ्ग परिवर्तनको कानुनी स्थिति र एउटै व्यक्तिले विभिन्न लिङ्गको फाइदा लिन नपाउने व्यवस्था यी सबै चुनौतीपूर्ण विषय हुन्।
समुदायका प्रतिनिधिहरू भन्छन्, “हामी रोगी होइनौँ, हाम्रो पहिचान जन्मसिद्ध अधिकार हो। तर केही संस्थाले हामीलाई रोगी देखाएर हाम्रो आवाज कमजोर पार्ने काम गरिरहेका छन्।” पूर्व सांसद सुनिल बाबु पन्तले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई खुलेआम आग्रह गरेका छन् कि लैङ्गिक विविधतालाई पनि मानसिक रोगको सूचीबाट हटाउनुपर्छ।
अल्पसङ्ख्यक अधिकारकर्मी नुमा लिम्बु भन्छिन्, “हाम्रो पहिचानलाई साँघुरो परिभाषामा थुन्नुभन्दा पुल बनाउनुपर्छ। आदिवासी संस्कृतिमा तेस्रोलिङ्गीलाई दैवी शक्ति भएको मानिन्छ, तर आज पितृसत्ताले हामीलाई रोगी देखाइरहेको छ। प्रश्न के हो भने – तपाईँलाई आफू ‘दैवी’ लाग्छ कि ‘रोगी’?”
विवादास्पद शल्यक्रिया र अभियानबारे राज्य निकाय किन मौन छन् भन्ने प्रश्न अझै उठिरहेको छ। पश्चिमी दाताबाट आएको करोडौँ रुपैयाँ कहाँ खर्च भयो भन्ने विषयमा पनि शंका बढेको छ। समुदाय भित्र आवाज उठाइरहेको छ कि “यो पैसा अधिकार बढाउन होइन, जीवन बिगार्न र पहिचान गुमाउन खर्च भएको छ।”
नेपालले पहिले नै दुईभन्दा बढी लिङ्गलाई कानुनी मान्यता दिएको छ। तर अहिलेको अवस्था यस्तो छ कि पाएको अधिकार नै हराउने खतरा बढेको छ। पश्चिमेली नारा र मौनताको बीचमा नेपालले आफ्नै सन्दर्भमा समाधान खोज्न आवश्यक छ।
