२१ भदौ काठमाण्डौ- ललितपुरको गोदावरीमा हिजोदेखि सुरू भएको एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनको पहिलो दिन चार वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत भएका छन्।
उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीको आकार २५१ सदस्य रहने उल्लेख छ। प्रस्ताव अनुसार अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष तीन, महासचिव एक, उपमहासचिव तीन र सचिव सातसहित १५ पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ। पदाधिकारीमध्ये कम्तीमा एक महिला अनिवार्य हुने प्रस्ताव छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाइएको छ भने उपाध्यक्ष संख्या ६ बाट घटाएर ३ मा झारिएको छ।
स्थायी कमिटीलाई ४५ सदस्यबाट घटाएर पदाधिकारीमा सीमित गर्ने, पोलिटब्यूरोको ९९ सदस्यलाई एकतिहाइमा सीमित गरी निर्वाचनमार्फत गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी, सदस्यतालाई दुई प्रकारमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव आएको छ– साधारण सदस्य र सङ्गठित सदस्य। साधारण सदस्यको परीक्षण अवधि ६ महिना रहनेछ भने सङ्गठित सदस्य अनिवार्य रूपमा कुनै न कुनै कमिटीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
महाधिवेशनले केन्द्रीय निकायहरूलाई बढाएर आठ बनाएको छ। यसमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, नीति अधिवेशन, महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग र सल्लाहकार परिषद् राखिएका छन्। पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटी मातहत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अध्यक्षको अधिकार विस्तार गरिएको छ भने सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालयको संरचना हटाउने सुझाव आएको छ।
७० वर्षे उमेर सीमा हटाउने प्रस्ताव पनि आएको छ, जसलाई यसअघि नै निष्क्रिय पारिएको थियो।
हिजो प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव, महासचिव शंकर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन र सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोराले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।
आज केन्द्रीय अनुशासन आयोग, लेखा आयोग र निर्वाचन आयोगका प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनेछन्। त्यसपछि समूहगत छलफल हुने एमालेले जनाएको छ।
यस महाधिवेशनमा देशभरका २,०२६ प्रतिनिधि र ३१५ आयोजकसहित कुल २,३४१ जना सहभागी भएका छन्।
