४ असोज, काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि सरकारले निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले असोज २ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने असमर्थ व्यक्तिको दायरा विस्तार गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थामा जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपांग वा अशक्त भएका व्यक्तिलाई समेत समेटिएको छ।
२०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर ठूलो मानवीय क्षति भएको थियो। आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको र ४५० भन्दा बढी घाइते भएको विवरणमा उल्लेख छ। सरकारले प्रारम्भिक चरणमा ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो।
कसले पाउनेछन् निःशुल्क कानुनी सहायता?
प्रस्तावित विधेयकअनुसार सामाजिक वा आर्थिक रूपमा पछाडि परेका नागरिक, घरेलु तथा लैंगिक हिंसाका पीडित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका तथा असहाय व्यक्ति लगायतलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइनेछ।
त्यस्तै, शहीद तथा सशस्त्र द्वन्द्वपीडित, विभिन्न जनआन्दोलन तथा जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपांग वा अशक्त भएका व्यक्ति, लोकतन्त्रका योद्धा तथा विस्थापित नागरिकलाई पनि यो सेवाको दायरामा राखिएको छ।
फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेका र आफैं कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिले पक्राउ परेको समयदेखि नै निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
अदालतदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्म सहायता
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार असमर्थ पक्षले निःशुल्क कानुनी परामर्श तथा सल्लाह लिन पाउनेछन्। मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्म कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सुनाइ, स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहायता प्रदान गर्दा सांकेतिक भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने तथा आवश्यकताअनुसार मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
निःशुल्क कानुनी सहायता सेवा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, सेवा प्रभावकारी र एकीकृत बनाउन सरकारले विद्युतीय प्रणाली विकास गरी लागू गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।
निःशुल्क कानुनी सहायता सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न विषयगत विज्ञमार्फत कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने तथा राष्ट्रिय, प्रदेश र जिल्ला तहमा कानुनी सहायता परिषद् तथा समितिहरूको संरचना बनाउने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ।
