१२ असोज, काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएका ८५ वटा ऐनका प्रावधानलाई साविककै अवस्थामा पुनः कायम गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक–२०८३’ प्रस्तुत गरेकी हुन्।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न जारी गरिएको अध्यादेश २०८३ साल वैशाख १९ गते जारी भएको थियो। उक्त अध्यादेशले ११० वटा प्रचलित ऐनमा संशोधन गरेको थियो। त्यसका आधारमा १ हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए।
पदमुक्त भएका पदमा हालसम्म नयाँ नियुक्ति नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका ११० ऐनमध्ये ८५ वटा ऐनका साविकका व्यवस्था पुनः कायम गर्ने गरी विधेयक ल्याएको हो।
सरकारले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि अध्यादेश जारी हुनुअघि कायम रहेका कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको तर्फबाट विधेयक प्रस्तुत गर्दै कानुनमन्त्री गौतमले अध्यादेश निष्क्रिय भएको मितिदेखि त्यसअघि कायम रहेको साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्न आवश्यक भएकाले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक–२०८३’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
विधेयक पारित भएमा अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गरिएका सम्बन्धित ८५ वटा ऐनका साविकका प्रावधान पुनः लागू हुनेछन्।
