काठमाडौँ — आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि करिब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ। आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय तथा मातहतका सुरक्षा निकायका लागि चालु र पुँजीगत शीर्षकअन्तर्गत उक्त बजेट व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो।
यसअन्तर्गत निर्वाचन आयोगका लागि अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्ब ७३ करोड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृह र रक्षा मन्त्रालयले करिब साढे २० अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेका छन्। उक्त प्रस्तावमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक खर्च समेटिएको छ। प्रस्तावित बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयमा छलफल जारी रहेको जनाइएको छ।
केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४७ हजार निर्वाचन प्रहरी (साविकको म्यादी प्रहरी) भर्ना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। निर्वाचन प्रहरीलाई ४० दिनको कार्यअवधि तोक्दै प्रहरी जवानसरह पारिश्रमिक, पोसाक, रासन भत्ता, यातायात खर्च, खाजा भत्तालगायत शीर्षकमा ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी नेपाल प्रहरीका लागि ४ अर्ब २ करोड, नेपाली सेनाका लागि ३ अर्ब ४४ करोड, सशस्त्र प्रहरी बलका लागि ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। साथै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि ३१ करोड ४६ लाख, गृह मन्त्रालयका लागि ३१ करोड तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन प्रस्ताव गरिएको हो।
२३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायका ब्यारेक, कार्यालय तथा सवारीसाधनमा तोडफोड, आगजनी र हातहतियार लुटपाट भएपछि अत्यावश्यक बन्दोबस्ती व्यवस्थापनका लागि सरकारले यसअघि सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई करिब १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो। तर पछिल्लो पटक अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको बजेट प्रस्ताव भने निर्वाचन सुरक्षामै केन्द्रित रहेको गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार निर्वाचन सुरक्षामा भर्ना गरिने निर्वाचन प्रहरीका लागि पारिश्रमिकसहित पोसाक, रासन, यातायात, तालिम र खाजा खर्चको बजेट व्यवस्था गरिनेछ। साथै नियमित सुरक्षाकर्मी र निर्वाचन प्रहरीका लागि पानी, बिजुली, कार्यालय सञ्चालन, तालिम, भ्रमण, घरभाडा र विविध शीर्षकअन्तर्गत पनि बजेट माग गरिएको उनले बताए। ‘स्रोत सुनिश्चित भएपछि म्यादी भर्नादेखि सुरक्षा व्यवस्थापनका काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाका ७९ हजार ७ सय २७, नेपाल प्रहरीका ७१ हजार ६ सय २०, सशस्त्र प्रहरीका ३५ हजार १ सय १६ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका १ हजार ९ सय जनशक्ति तैनाथ गर्ने निर्णय भइसकेको छ।
यसैबीच, सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि गैरघातक सुरक्षा सामग्री र सवारीसाधन सहयोग गर्न भारतसँग अनुरोध गरेको छ। निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायलाई आवश्यक सवारीसाधन र भीड नियन्त्रणका सामग्री उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारसँग सहयोग मागेको हो। सहयोगसम्बन्धी औपचारिक पत्र पठाउनुअघि नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासका अधिकारीसँग अर्थ र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा भएसँगै भारतले आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको सन्देश दिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले गत महिना नै सवारीसाधन र गैरघातक सुरक्षा सामग्रीको सूची भारतीय पक्षलाई पठाइसकेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चारपांग्रे र दुईपांग्रे गरी १ हजार ९ सयभन्दा बढी सवारीसाधन माग गरिएको छ।
मागअनुसार नेपाल प्रहरीका लागि ५ सय १० वटा गाडी र २ सय ५० वटा मोटरसाइकल, सशस्त्र प्रहरीका लागि ३ सय ३६ वटा गाडी, गृह मन्त्रालय मातहत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि २ सय ८० वटा गाडी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ११ वटा गाडी र ३० वटा मोटरसाइकल माग गरिएको छ। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगका लागि ३ सय ४७ वटा चारपांग्रे सवारीसाधन र १ सय ५३ वटा मोटरसाइकल माग गरिएको छ।
साथै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि भीड नियन्त्रणमा प्रयोग हुने अश्रुग्यास, ग्यास गन, पानीका फोहरा हान्ने सवारी, हेल्मेट र ढाललगायत गैरघातक सुरक्षा सामग्री सहयोगका लागि पनि अनुरोध गरिएको छ। भारतबाट कति मात्रामा सहयोग प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा भने यकिन भइसकेको छैन।
यस्तै निर्वाचनका लागि चीन, बेलायत, अमेरिका, जर्मनीलगायत देशले पनि सहयोगको प्रतिबद्धता जनाए पनि सहयोगको स्वरूपबारे स्पष्टता आउन बाँकी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
