१२ असोज, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरलाई ध्यानमा राख्दै प्रसूति बिदालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको बताएकी छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभामा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०८३’ प्रस्तुत गर्दै मन्त्री मेहताले जनसंख्या वृद्धिका लागि समेत प्रसूति बिदालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि र भएपछि गरी ६ महिनासम्म तलबसहितको प्रसूति बिदा दिने व्यवस्था गरिएको छ। हाल प्रचलित कानुनमा आमाका लागि ९० दिनको प्रसूति बिदा रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ६ महिना पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको हो।
त्यस्तै, पत्नी सुत्केरी हुने पुरुष कर्मचारीलाई हालको १५ दिनको बिदा बढाएर ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्री मेहताले नेपालको पछिल्लो जनगणनाअनुसार जनसंख्या वृद्धिदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेकाले जनसंख्या वृद्धिका लागि बिदा प्रोत्साहनलगायतका व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्।
उनका अनुसार महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्न मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन विधेयक ल्याइएको हो।
विधेयकमा तालिमप्राप्त प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने, प्रसूति सेवा प्रदान गर्न इन्कार गर्न नपाइने तथा सुत्केरी अवस्थामा रहेका महिलामाथि हिंसा गर्न नहुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, विशेष अवस्थामा गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्थासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा थप तथा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बलपूर्वक गर्भपतन गराउने अवस्थालाई समेत थप तथा संशोधन गरी त्यस्ता कार्यलाई कसूर कायम गर्ने र दोषीलाई सजायको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा समेटिएको छ।
मन्त्री मेहताले उक्त विधेयक यही असोज ५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी थिइन्।
