२१ असोज, काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन १ देखि १० मंसिरसम्म राजनीतिक दलले दल दर्ता गर्नुपर्ने चुनावी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकले उक्त कार्यतालिका पारित गरेको हो ।
निर्वाचनका लागि आयोगमा दर्ता भएका दलहरूले मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दल दर्ता गराउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । संविधानको धारा २७१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ अनुसार, आयोगमा दर्ता भएका दलहरूले आगामी निर्वाचनमा भाग लिन पुनः दल दर्ता गराउनुपर्नेछ । हाल आयोगमा १२२ राजनीतिक दल दर्ता छन् ।
नयाँ दल बनाएर चुनावमा भाग लिन चाहने समूहले कात्तिक ३० भित्र दल दर्ता प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ । त्यस्तै, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि राजनीतिक दलहरूले पुस १८ र १९ मा बन्दसूची पेश गर्नुपर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार माघ २ देखि निर्वाचन अधिकृत कार्यालय स्थापना गरिनेछ । चुनावी प्रचार माघ ३ देखि फागुन १८ सम्म चल्नेछ भने त्यसपछि प्रचार निषेध गरिनेछ । मतदान फागुन २१ का दिन बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म हुनेछ । मतदानपछि मतपेटिका संकलन र गणना गरिनेछ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २ को खण्ड (ञ) अनुसार, निर्वाचन हुने मितिबाट १२० दिनअघिदेखि परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई निर्वाचन अवधि भनिन्छ । आयोगका अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले आन्तरिक तयारी थालेको छ र सार्वजनिक सरोकारका कार्यतालिका बाहिर ल्याएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनको मागअनुसार भदौ २७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनाव घोषणा गरिएको थियो ।
युवा मतदाता नामावली संकलनको लागि सरकारले आह्वान गरेको थियो र अध्यादेश ल्याएपछि १६ वर्ष पुगेका युवाहरूलाई मतदानको अवसर दिइएको छ । निर्वाचनअघिसम्म १८ वर्ष पुगेकाहरू मतदानमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
निर्वाचन आयोगले दल तथा सरोकारवालासँग समन्वय गर्दै समय समयमा छलफल गर्नेछ । यसपटक देशभर एकै चरणमा चुनाव हुने निर्णय आयोगको पदाधिकारी बैठकले गरेको छ । यसले सुरक्षा र व्यवस्थापनमा हुने चुनौतीहरू कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोगले दुई चरणमा चुनाव गर्दा विभिन्न जटिलता र खर्च वृद्धि हुने भन्दै एकै चरणमा चुनाव गर्ने ‘ब्रिफिङ नोट’ तयार पारेको छ । विगतमा पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव एकै चरणमा सम्पन्न भइसकेको छ ।
दोश्रो चरणमा चुनाव गर्दा प्रचार खर्च बढ्ने, निर्वाचन कर्मचारीलाई दोहोरो तालिम दिनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालमा दुरुपयोग हुने लगायत समस्या हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले आयोगले सबै पक्षका लागि सहज हुने गरी एकै चरणमा चुनाव गर्ने निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।
