२९ असोज, काठमाडौं ।
बङ्गलादेशमा आउँदो वर्ष फेब्रुअरीमा हुने भनिएको आम चुनाव अहिले अनिश्चित बनेको छ। देशमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा र सेनाभित्रको विभाजनका कारण चुनावी तयारी ठप्पजस्तै भएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना नेतृत्वको आवामी लीगमाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछि र विपक्षी बङ्गलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) चुनाव तयारीमा जुटिरहँदा, इस्लामवादी दल जमात–ए–इस्लामीले “सुधारबिना चुनाव हुन नदिने” चेतावनी दिएको छ।
सेनाभित्र असन्तोष र गिरफ्तारी
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधीकरण (आईसीटी) को आदेशमा हालै १५ जना वरिष्ठ सैनिक अधिकारी पक्राउ परेका छन्। उनीहरूलाई ढाका क्यान्टोनमेन्टभित्र अस्थायी जेलमा राखिएको छ। यसले सेनाभित्र ठूलो असन्तोष र दुई गुटबीच विभाजन सिर्जना गरेको छ।
सरकारका लागि अर्को चुनौती सेनाप्रमुख जनरल वकार–उज–जमानको कार्यकाल आगामी वर्ष सकिँदै जानु हो। सरकारले उनको उत्तराधिकारीबारे विवाद नहोस् भन्ने चाहना राखे पनि परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जाँदै छ।
आवामी लीगमाथि प्रतिबन्धपछि दबाब बढ्दो
देशकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल आवामी लीगको दर्ता निर्वाचन आयोगले मे २०२५ मा निलम्बन गरेको थियो। शीर्ष नेताहरू पक्राउ परे पनि पार्टीका कार्यकर्ताहरू सडकमा निरन्तर विरोध र र्याली गरिरहेका छन्।
सरकारले “आवामी लीग अब अप्रासंगिक भइसकेको” दाबी गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले यस्तो अवस्थामा हुने चुनाव निष्पक्ष नहुने चेतावनी दिएका छन्।
हिंसा र अस्थिरता
गत १० महिनामा बङ्गलादेशमा २५३ विरोध प्रदर्शनका क्रममा कम्तीमा १६३ जनाको मृत्यु र ३१२ जना घाइते भएका छन्। हिन्दू अल्पसंख्यकमाथि आक्रमणसहित धार्मिक हिंसा पनि बढेको बताइन्छ।
ढाका, चिटगाउँ र सिलेटलगायत सहरहरूमा निरन्तर झडप भइरहेकाले सुरक्षा निकायका लागि शान्तिपूर्ण मतदान सुनिश्चित गर्न चुनौती बढ्दै गएको छ।
‘जुलाई चार्टर’ मा राजनीतिक विवाद
जुलाई २०२४ मा जनआन्दोलनपछि तयार गरिएको ‘जुलाई नेशनल चार्टर’ लाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग तीव्र बनेको छ। जमात–ए–इस्लामी, नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) र इस्लामी आन्दोलन बङ्गलादेशलगायत दलहरूले उक्त चार्टर लागू नगरी चुनावमा नजाने चेतावनी दिएका छन्।
चार्टरमा समानुपातिक प्रणालीमा सिट बाँडफाँड र २०२५ नोभेम्बरमा जनमत संग्रह गरी चार्टर संविधानमा समावेश गर्ने प्रस्ताव समावेश छ।
सेनाभित्र दुई गुट
आईसीटीको आदेशमा पक्राउ परेका अधिकारीहरूलाई हसिनाको शासनकालमा जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने र यातना दिने आरोप लागेको छ। यसपछि सेनामा दुई गुट स्पष्ट रूपमा देखा परेका छन् —
जनरल रहमान समूह: सरकार समर्थक, स्थिरताको पक्षमा।
मेजर जनरल आरिफ चौधरी समूह: सेना राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्ने धारणा राख्ने।
दलबीच आरोप–प्रत्यारोप
बीएनपीले जमात–ए–इस्लामीले नोभेम्बरमा जनमत संग्रह गराउने प्रस्तावलाई “चुनाव ढिल्याउने योजना” को हिस्सा भएको आरोप लगाएको छ।
ढाकाको जातीय प्रेस क्लबमा बीएनपीका वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रुहुल कबीर रिजवीले भने, “जनमत संग्रह संसदीय चुनावकै दिन गरिए समय र खर्च दुवै बचत हुन्छ। नोभेम्बरमा गराउने जिद्दी राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने षड्यन्त्र हुन सक्छ।”
उनले जमातमाथि डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत भ्रामक प्रचार अभियान चलाएको आरोप पनि लगाए। ढाका ट्रिब्यून का अनुसार, जमातले सामाजिक सञ्जालमा झूट र आपत्तिजनक सामग्री फैलाउने टोली बनाएको दाबी गरिएको छ।
