बिहीबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक।
२२ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल सकिएपनि यससँग जोडिएको निजी विद्यालयको छात्रवृत्तिसम्बन्धी विवाद अझै टुंगिएको छैन ।
बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले निजी विद्यालयल दिने पूर्ण छात्रवृतिको सूचीमा आवासलाई समेत समेट्नु पर्ने माग गरे । तर कांग्रेस सांसद श्याम घिमिरे र शिक्षा मन्त्री रघुजीपन्तले आवासीयलाई नराख्ने प्रस्ताव गरेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो । बैठकमा आवास सुविधा राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा सांसदहरूबीच नोकझोंकसमेत भयो ।
समितिको बैठकमा परामर्श उपसमितिले छात्रवृत्तिको सूचीमा आवास नराख्ने गरी सहमति गरेको प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आवासीय सुविधाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा) लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा सम्झनु पर्छ,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यो दफामा रहेको आवासीय सुविधालाई झिक्न खोजेपछि सांसदहरूले विमति जनाएका हुन् । अधिकांश सांसदहरूले आवासीय सुविधा राख्नुपर्ने पक्षमा धारणा राखे । निजी विद्यालय सञ्चालकको दबाबमा परामर्श उपसमितिले आवासीय सुविधा हटाउने सहमति गरेको हो ।
बिहीबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक।
कांग्रेस प्रमुख सचेतकसमेत रहेका श्याम घिमिरेले आवासीय नराख्न आग्रह गरे । उनले विदेशमा निजीलाई अनुदानको व्यवस्था समेत रहेको तर्क गरे । ‘निजी विद्यालयलाइ अनुदान दिने व्यवस्था अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, सिक्किममा छ,’ उनले भने ।
बैठकमा प्रमुख सचेतक घिमिरे र पूर्व शिक्षामन्त्री एवं रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठबीच यही विषयमा घोचपेचसमेत चल्यो । सांसद श्रेष्ठले गत असार १६ गते किन विधेयक पास भएन भन्ने कुरा अहिले आएर थाहा भयो भनेपछि घिमिरेले प्रतिवाद गरेका थिए ।
