२२ असोज, काठमाडौं — प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार राति १० बजेदेखि मंगलबार बिहान ३ बजेसम्म प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको बैठक बसेर देशमा बढ्दै गरेका सुरक्षा चुनौतीबारे समीक्षा गरियो। मुख्यतया पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पक्राउ गर्ने दबाब बढेको कारण त्यसले ल्याउन सक्ने अवस्था र आगामी निर्वाचनबारे छलफल भएको थियो।
बैठकमा चुनाव तयारी, पक्राउ गर्दा वा नगर्दा उत्पन्न हुने स्थिति, थप हिंसा फैलिने सम्भावना र धार्मिक सद्भाव खल्बलाउने प्रयासहरूबारे प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा अधिकारीहरूसँग परामर्श लिएकी थिइन्। पाँच घण्टाको छलफलमा खासगरी ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने विषयमा व्यापक बहस भयो।
सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कारबाही गर्दा थप तनाव र रक्तपात फैलिन सक्ने चेतावनी दिएका थिए। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मात्र अगाडि बढ्ने निर्णय गरियो।
प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्यालले पनि यसै धारणा समर्थन गरेका थिए। उनीहरूले जाहेरी दर्ता र पक्राउ गर्दा राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने र विरोध प्रदर्शनहरू सडकमा फैलन सक्ने उल्लेख गरे।
यसैबीच, एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका युवा मेयर बालेन शाह र हामी नेपालका संयोजक सुदन गुरुङविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगे पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेन।
गत भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा केही प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले गोली प्रहार गरेपछि तनाव बढेको छ। आन्दोलनकारीहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र अन्य विरुद्ध ‘एरेस्टकेपीओली’, ‘एरेस्टरमेशलेखक’ लगायतका नारा लगाउँदै सामाजिक सञ्जालमा अभियान चलाएका थिए।
सरकारले फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभाको चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यी घटनाले निर्वाचन तयारीमा प्रभाव पार्नसक्ने सुरक्षा निकायको भनाइ छ। प्रमुख सुरक्षा अधिकारीहरूले देशभर विभिन्न स्वार्थ समूहले प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने र सामाजिक तनाव फैलन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
बैठकमा ठोस निर्णय भने नआएको र ‘मध्यमार्गी’ नीति अपनाउने निर्णय भएको बताइएको छ। प्रहरीले पनि जाहेरी दर्ता नगरी आयोगमार्फत छानबिन अघि बढाउने भनाइ दिएको छ।
गत भदौ २३ मा भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा २१ जनाको मृत्यु भएपछि प्रदर्शनकारीहरू संसद् भवन प्रवेश गरी तोडफोड र आगजनी गरेका थिए। दुई दिनको हिंसामा करिब ७५ जनाको मृत्यु भएको थियो।
