२२ असोज, काठमाडौँ — जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा भएका मानवीय र भौतिक क्षतिसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालय र न्यायिक जाँचबुझ आयोगबीच मतभेद देखिएको छ। मन्त्रालय र आयोगले फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही तत्काल अघि बढाउने वा नबढाउने विषयमा फरक–फरक धारणा राखेका छन्।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरूको अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर, गृह मन्त्रालयले भने ९ असोजमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तुरुन्त कारबाही अघि नबढाइने’ भनी बताएको थियो।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि जेन–जी प्रदर्शनमा सहभागीहरूलाई धरपकड नगर्न ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। आयोगको जाँच प्रक्रिया भइरहेको भन्दै उनले दिएको निर्देशनपछि प्रहरीले पक्राउ गरेका केही व्यक्तिहरू छुटेका थिए।
उपत्यकामा कार्यरत एक प्रहरी अधिकृतले भने, “लुटपाट र आगजनीमा संलग्न आरोपमा पक्राउ परेका कतिपयलाई मन्त्रालयको आदेशपछि छाड्नुपरेको थियो। तर आयोगले कारबाही गर्न प्रहरीलाई बाधा नहुने बताएपछि हामी अलमलमा परेका छौं।”
आयोगले भौतिक र मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन विश्लेषण गरी आवश्यक सल्लाह दिने कार्यादेश पाएको छ। आयोगका सदस्य शर्माले भनेका छन् कि आयोगले दिने रायसहितको प्रतिवेदन पाएपछि सरकार कानुनअनुसार कारबाही गर्नेछ। मन्त्रालयले ९ असोजमा जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
एक पूर्वगृह सचिवका अनुसार, “आयोग नियमित प्रक्रियाबाट नसमेटिने विषयमा छानबिन गर्न गठन गरिन्छ। त्यसैले आयोगको भनाइअनुसार फौजदारी अनुसन्धानमा कुनै बाधा छैन।”
नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारीले आयोगले तथ्य संकलन गरेर राज्यलाई मार्गनिर्देशन दिने बताए। उनी भन्छन्, “फौजदारी कानुनी कारबाही अनुसन्धानात्मक प्रक्रियाबाट अघि बढ्छ, जसमा प्रमाण संकलन, बयान लिने लगायतका काम हुन्छ। त्यसपछि सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन बुझाइन्छ। त्यसैले आयोग र फौजदारी अनुसन्धान फरक फरक हुन्।”
भण्डारीले आयोगले छानबिन गरिरहेको भन्दै जघन्य अपराध बाहेक अनुसन्धान नगर्न परिपत्र जारी गर्नुलाई अनौठो भनेका छन्। यसका कारण केही अभियुक्त छुटेको उनले बताए र यस्तो आदेश कानुनसम्मत नभएको पनि बताएका छन्।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने प्रदर्शनमा सहभागी भएकै आधारमा छानीछानी पक्राउ नगर्न निर्देशन दिन खोजिएको बताउँछन्। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “हामीले आक्रोश पोख्नेहरूलाई हतार नगरी कारबाही गर्न भनेका थियौं। सरकारविरुद्ध आक्रोशित गतिविधिलाई फौजदारी दृष्टिले हतारमा हेर्नु हुँदैन भन्ने मात्र हो।”
२३ र २४ भदौमा भएको प्रदर्शनमा कम्तीमा ७५ जनाको मृत्यु भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २४ भदौमा राजीनामा दिएपछि जेन–जीको प्रस्तावमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन भएको थियो। उक्त सरकारले राज्यपक्षबाट भएका दमनका घटनाहरू छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगले १२ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापा र प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल (काठमाडौं) लाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। आयोगको स्वीकृतिबिना उनीहरूले काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था समेत पत्राचारमा उल्लेख थियो।
