२३ असार, काठमाडौं / उच्चपदस्थ व्यक्तिसमेत संलग्न रहेको बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंले मंगलबार नै उक्त मुद्दाको फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ।
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा गत जेठ २७ गतेदेखि सुरु भएको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर सञ्चालन गरिएको थियो। यस मुद्दामा दुई पूर्वमन्त्री, बहालवाला सचिव, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार, मन्त्रीका निजी सचिव तथा पूर्वसभासद्सहित उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू प्रतिवादी छन्। अदालत स्रोतका अनुसार फैसला लेख्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले २०८० जेठ १० गते पहिलो चरणमा ३० जनाविरुद्ध ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसपछि २०८१ वैशाख ९ गते थप पाँच जनालाई प्रतिवादी बनाएर अर्को मुद्दा दर्ता गरियो। बेचन झा पक्राउ परेपछि २०८१ साउन २९ गते तेस्रो मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। अदालतले यी तीनवटै मुद्दालाई एकीकृत गरी सुनुवाइ गरेको हो।
यस प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत प्रतिवादी छन्।
अभियोगपत्रअनुसार नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर पुनर्वासका नाममा अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन देखाउँदै सर्वसाधारणबाट करोडौँ रुपैयाँ असुली गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयकै मिलेमतोमा छुटेका भुटानी शरणार्थीको सूचीमा नेपाली नागरिकको नाम समावेश गराएर अमेरिका पठाइने भन्दै संगठित रूपमा ठगी गरिएको आरोप छ। प्रतिवादीहरूविरुद्ध अधिकतम सात वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको छ।
