काठमाडौं । नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षमा सरकारले गरेको नियुक्तिको विरोध जनाएको छ। संगठनले उक्त निर्णयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप तथा प्राज्ञिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको टिप्पणी गरेको छ।
संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज विष्टले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा १७ असारमा गरिएको नियुक्ति दलीय बफादारिताका आधारमा भएको आरोप लगाइएको छ। विज्ञप्तिमा यसले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र उच्च शिक्षा क्षेत्रको गरिमामाथि गम्भीर असर परेको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले पूर्वसचिव किशोर थापालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
संगठनका अनुसार सेवा आयोगजस्तो महत्वपूर्ण निकायको नेतृत्व अनुसन्धान र प्राज्ञिक क्षेत्रमा योगदान गरेका, योग्य तथा प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका व्यक्तिले गर्नुपर्ने हो। राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक वातावरण र प्राध्यापक समुदायको सम्मानमा समेत असर पर्ने संगठनको भनाइ छ।
यसैबीच, सरकारले संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरेको उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदाप्रति पनि संगठनले असन्तुष्टि जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई पुनः विश्वविद्यालयको कुलपति कायम राख्ने प्रस्तावले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावमै राख्ने प्रयास भएको र यसले नेपालको उच्च शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा समेत नकारात्मक असर पार्ने संगठनले दाबी गरेको छ।
