२३ असोज, काठमाडौं – सरकारको प्राथमिकता केवल निर्वाचन सम्पन्न गराउनु मात्र हुन सक्दैन। वर्तमान सरकारले जन–जनले उठाएको न्यायपूर्ण मागहरूलाई तुरुन्त सुनेर समाधानतिर लाग्नै पर्छ। अहिले देखिँदै आएको अवस्था यस्तो छ कि सरकारको उद्देश्य मात्र निर्वाचन गराउनु हो जस्तो देखिन्छ — र यो दृष्टिकोण बिल्कुलै गलत हो। चुनावको लागि मात्र चुनाव गर्नुको कुनै अर्थ छैन।
देशको कोष खाली पारेर त्यो अवस्थामा चुनावमा जाने निर्णय युवापुस्तालाई धोका दिनेजस्तो हुनेछ। यसअघि पनि यस्तै चुनाव भएका थिए — परिणाम हामीले सबै देख्यौं। त्यसैले चुनाव मात्र होइन, पहिला देशमा सुशासन स्थापित गर्ने कामअघिल्लो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको माग आजका युवाहरू मात्र नभई सम्पूर्ण देशको चाहना पनि हो। अन्तरिम सरकारले यो मागलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। यदि यही अवस्थामा केवल निर्वाचन गरिएमा पुराना परिपाटीहरू फेरिनसक्छन् र त्यही पुरानै नतिजा दोहोरिने सम्भावना छ — जसले हाम्रा बलिदान र आन्दोलनहरूको अर्थ नै हराउनेछ।
जन–जनको शान्तिपूर्ण आन्दोलन दबाउनका लागि प्रहरीले बलप्रयोग गरेको घटना र त्यसका आदेश दिनेविरुद्ध के कारबाही भयो? तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव, सीडीओ र प्रहरी प्रमुख दोषी हुन् भने उनीहरूलाई जिम्मेवार ठहर्याएर कारबाहीमा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। सरकारले फेरि अर्को आन्दोलन निम्त्याउने कदम नउठाओस्। जन–जनको आन्दोलन र प्रदर्शनपछि उठेको एउटा माग प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउने विषय पनि थियो — त्यो सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन; साथै, यसको छिटो र पारदर्शी समाधान आवश्यक छ।
