२३ असोज,काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखराको बाटुलेचौरस्थित लिची बगानको जग्गा हडप्ने योजनामा संलग्न रहेकाहरूमा दुई पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अर्का पूर्वमन्त्री बलराम अधिकारी र पूर्वसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलमाथि भने थप अनुसन्धान जारी राख्ने भनी तत्कालका लागि छूट दिइएको छ।
असार महिनामा सार्वजनिक भएको घूस सन्दर्भमा भएको अडियोका आधारमा सुरु गरिएको अनुसन्धानपछि अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ता र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं पूर्वभूमि व्यवस्था मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठमाथि ७८ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। अन्य आरोपितहरूलाई पनि करिब २५ देखि ७८ लाखसम्म बिगो माग गरिएको छ। अख्तियारले दोषी ठहरिए कारबाहीसहित कैद सजायको माग पनि गरेको छ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीलाई ५३ लाख, बिचौलिया सुजनकुमार तामाङलाई ७८ लाख, खेमबहादुर पुनलाई २५ लाख, यामकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढामगरलाई ७८–७८ लाख बिगो माग गरिएको छ।
अख्तियारले जनाएको छ कि तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी र पूर्वसचिव पोखरेलमाथि पनि ३२ लाख र पाँच लाख गरी छुट्टै घूस प्रकरण अनुसन्धान भइरहेको छ। आरोप अनुसार उनीहरूले घूसका रूपमा रक्सी र वनकुखुरा समेत लिएका थिए। बिचौलियाले अधिकारीका छोरा मार्फत रकम बुझाएको अडियो पनि सार्वजनिक भएको थियो।
अख्तियारका अनुसार पोखराको मालपोत कार्यालयका प्रमुख पदमा अनियमित नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी गैरकानूनी गतिविधि समेत भएको छ। पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले अलग ११ लाख रुपैयाँ घूस लिएको विषयमा पनि थप अनुसन्धान हुने जनाएको छ।
घूस प्रकरणको खुलासापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजकुमार गुप्तालाई मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन लगाएका थिए। बलराम अधिकारी भने घटनामा संलग्नताका बाबजुद पनि लामो समय मन्त्री रहन सफल भएका थिए।
अख्तियारले बिचौलियाको सहयोगमा मालपोत अधिकृतको सरुवा थमौती र अन्य अनियमितता भएको पत्ता लगाएको छ। मुद्दा दायर गर्दा अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही र बिगो माग दाबी गरेको छ।
