१६ भदौ, काठमाडौं। लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशले आपसी समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट समग्र विकासलाई गति दिन साझा प्रयास गर्ने समझदारी गरेको छ।
सोमबार गण्डकी प्रदेश सरकारको आयोजना र गल्याङ नगरपालिका-१ मा बसेको मुख्यमन्त्रीस्तरीय दोस्रो संयुक्त बैठकले ९ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। बैठकमा संविधानको धारा २३२ र २३३ अनुसार तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सह-अस्तित्वको मर्मलाई ध्यानमा राख्दै दुई प्रदेशबीच साझा विकासका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसअघि ३० माघ २०८१ मा पाल्पाको रानीमहलमा मन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठक भइसकेको थियो, जसमा गरिएका निर्णयको कार्यान्वयनसम्बन्धी समीक्षा पनि बैठकमा गरिएको थियो।
बैठकले निर्णयहरूलाई प्रभावकारी बनाउन दुवै प्रदेशका योजना आयोगलाई तीन महिनाभित्र सरोकारवाला पक्षसँगको समन्वयमा कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। साथै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन भएका साझा निर्णयको विवरण तयार गर्ने, बाँकी विषयलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न प्रदेश निकायलाई निर्देशन दिने र नेपाल सरकारसँग नियमित समन्वय कायम गर्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिइएको छ।
धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ‘दामोदरकुण्ड–कृष्णागण्डकी–उत्तरवाहिनी–लुम्बिनी मुक्तिमार्ग’ विकासका लागि अवधारणा पत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा दुवै प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयले समन्वय गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
त्यसैगरी, प्रादेशिक विकासका लागि प्रस्तावित रुपान्तरणकारी कार्यक्रम र आयोजना, कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको विकास, उत्तरबाहिनी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कात्तिक महास्नान तथा दामोदर धर्मोत्सव, स्थानीय तहमा सहजीकरण, प्रमुख सचिवस्तरीय संयन्त्र स्थापना, कानूनी तथा नीतिगत एकरूपता कायम गर्ने, प्रमुख तीर्थस्थल जोड्ने पदमार्ग निर्माणलगायतका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन खाका तयार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ।
यो निर्णयले दुवै प्रदेशबीच विकास, पर्यटन र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा प्रभावकारी सहकार्यको मार्ग तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
