असार १८, काठमाडौं / नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा उनका कानुन व्यवसायीहरूले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने प्रक्रिया नै कानुनसम्मत नभएको जिकिर गरेका छन्।
बिहीबार विशेष अदालतमा भएको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अभियोगपत्रमा विष्णु पौडेलको नाम प्राविधिक रूपमा बाहेक अन्यत्र उल्लेख नभएको बताए। उनले केवल सहजीकरण गरेको भन्ने आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्न नमिल्ने तर्क गरे।
थापाले पौडेललाई कुन प्रमाणका आधारमा हिरासतमा राखिएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नै नदेखिएको बताए।
उनले व्यापारी कमलकिशोर मालपानीको व्यापारिक गतिविधिमा दीपक भट्टमार्फत विष्णु पौडेलले सहजीकरण गरेको भन्ने आरोप मात्रका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान अघि बढाउन नमिल्ने जिकिर गरे। प्रमाणबिनै थुनामा राख्नका लागि पटक–पटक म्याद थप गरिरहनु पनि कानुनसम्मत नभएको उनको भनाइ थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पनि सहजीकरण गरेको आरोपका आधारमा मात्र कुनै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउन नमिल्ने तर्क गरे। उनले पक्राउ प्रक्रियामै कानुनी त्रुटि रहेको दाबी गर्दै पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकारीको पहिचानसमेत नखुलेको अवस्थामा त्यस्तो पुर्जी वैध हुन नसक्ने बताए।
भट्टराईले दीपक भट्टमाथि अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ नगरिएको अवस्थामा अहिले सहजीकरणको आरोप जोडेर विष्णु पौडेलमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्नु कानुनसम्मत नहुने जिकिर गरे।
उनले कुनै निजी कम्पनीसँगको सम्बन्धलाई आधार बनाएर पूर्व अर्थमन्त्रीको हैसियतमा विष्णु पौडेलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न नमिल्ने तर्कसमेत अदालतमा प्रस्तुत गरे।
