नेकपा एमालेको एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन बाह्य रूपमा हेर्दा भव्य, अनुशासित र सफल देखिएको छ। उद्घाटन समारोहमा देखिएको विशाल जनसहभागिता, संगठनात्मक व्यवस्थापन र प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन प्रक्रियाले एमाले अझै नेपाली राजनीतिमा निर्णायक शक्ति रहेको सन्देश दिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको विभाजन, अस्थिरता र वैचारिक अन्योलको पृष्ठभूमिमा यो महाधिवेशनले पार्टीभित्र आत्मविश्वास पुनःस्थापित गरेको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर राजनीति दृश्यको मात्र होइन, अदृश्य संकेतहरूको पनि गहिरो अध्ययन हो। महाधिवेशनको चमकभित्र लुकेका प्रश्नहरू, मौनता र असहज संकेतहरूलाई बेवास्ता गर्नु दीर्घकालीन रूपमा पार्टीकै लागि घातक हुन सक्छ।
सबैभन्दा संवेदनशील र टार्न नमिल्ने तथ्य भनेको मतदाता प्रतिनिधिमध्ये ३८ जनाको मतदानमा अनुपस्थिति हो। यो संख्या सामान्य होइन। अझ गम्भीर कुरा के छ भने, तीमध्ये मुकुन्द न्यौपाने, पल्लब भट्ट, वसन्त नेम्वाङ, सञ्जीव रोका र घनश्याम कोइरालाजस्ता नामहरू पर्छन्, जो पार्टीको इतिहास, विचार र संगठनसँग गहिरो रूपमा जोडिएका अनुभवी नेताहरू हुन्। कम्युनिस्ट पार्टीमा मतदान केवल अधिकार होइन, राजनीतिक जिम्मेवारी पनि मानिन्छ। त्यसैले यति ठूलो सङ्ख्यामा प्रतिनिधिहरू मतदान प्रक्रियाबाट टाढा रहनुलाई व्यक्तिगत संयोग, स्वास्थ्य कारण वा क्षणिक असन्तुष्टि भनेर मात्र बुझ्नु आत्मछल हुनेछ। यो घटना पार्टीभित्र सहभागिता र अपनत्व कमजोर हुँदै गएको संकेतका रूपमा लिनु आवश्यक छ।
विशेष गरी घनश्याम कोइरालाको सन्दर्भमा सतही आरोपहरू छरिए। ‘लिस्टमा नपरेपछि भोट नहालेको’ भन्ने आरोप सहज रूपमा सार्वजनिक गरियो। तर उहाँका अभिव्यक्ति, आत्मालोचना र महाधिवेशनपछिका सामाजिक सञ्जालका लेखाइहरूले पदभन्दा विचार, जित–हारभन्दा पार्टी र देशलाई केन्द्रमा राख्ने राजनीतिक चेतना देखाउँछन्। प्रश्न कोइराला मतदानमा किन गएनन् भन्ने होइन, प्रश्न यस्ता वैचारिक र प्रतिबद्ध पात्रहरू किन मतदान प्रक्रियासँग असहज महसुस गर्छन् भन्ने हो। यही प्रश्नको उत्तर खोज्न नसकेसम्म आन्तरिक लोकतन्त्र केवल औपचारिक अभ्यासमै सीमित रहनेछ।
मुकुन्द न्यौपानेको सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यममा आएको भनाइ—“केपी ओली भएको पार्टीमा बस्न मन नलागेर भोट हालिनँ”—चाहे पूर्ण रूपमा सत्य नहोस्, त्यसले व्यक्तिकेन्द्रित असन्तोषको गहिरो संकेत दिएको छ। पार्टीभित्र व्यक्तित्व वरिपरि ध्रुवीकरण बढ्दै जानु कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीका लागि चिन्ताको विषय हो। पल्लब भट्ट, वसन्त नेम्वाङ र सञ्जीव रोकाजस्ता नेताहरूको मौनताले पनि यही असहजतालाई पुष्टि गर्छ। राजनीति सधैं शब्दमा व्यक्त हुँदैन, मौनता पनि कहिलेकाहीँ सबैभन्दा कडा असहमति हुन्छ।
एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन मूलतः नेतृत्व चयनका लागि केन्द्रित हुन्छ र आन्तरिक लोकतन्त्रको नाममा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो। तर लोकतन्त्र केवल मत हाल्ने प्रक्रिया मात्र होइन, परिणामपछि सबै धारलाई समेट्ने संस्कार पनि हो। एमालेको इतिहास हेर्दा प्रतिस्पर्धा पछि गुटीय तुस बाँकी रहने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ। यसपटक ३८ जनाको अनुपस्थिति त्यो तुसको सार्वजनिक रूप हो। जित–हारलाई वैचारिक बहसभन्दा गुटीय अंकगणितका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिले संगठनलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै आएको तथ्य अब गम्भीर रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनले यस्ता संकटबाट धेरै पाठ सिकेको छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा आन्तरिक मतभेद भए पनि निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिरिने संस्कार छैन। आलोचना र आत्मालोचना संस्थागत छन्। भियतनाम कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्व चयनपछि हार्ने धारलाई पार्टी स्कुल, नीति निर्माण र संगठन सुदृढीकरणमा समेट्ने स्पष्ट अभ्यास छ। युरोपका वाम दलहरूमा नेतृत्व प्रतिस्पर्धा सकिएपछि हार्ने पक्षलाई नीति बहसको केन्द्रमा राख्ने संरचना विकसित गरिएको छ। एमालेमा भने प्रतिस्पर्धा सकिएपछि हार्ने धार मौन, असहज वा निष्क्रिय हुने अवस्था दोहोरिरहन्छ, जुन संस्थागत कमजोरीको संकेत हो।
महाधिवेशनको अर्को गम्भीर तर प्रायः उपेक्षित पक्ष मानवीय व्यवस्थापन हो। प्रतिनिधिहरूको ठूलो हिस्सा मधुमेह, उच्च वा न्यून रक्तचाप, थाइराइडजस्ता दीर्घ रोगबाट पीडित अवस्थामा मंसिर–पुसको कठ्यांग्रिने जाडोमा रातभर बस्न बाध्य हुनु केवल व्यवस्थापनको कमजोरी होइन, संगठनात्मक संवेदनशीलताको अभाव हो। कम्युनिस्ट पार्टीमा कार्यकर्ता साधन होइन, शक्ति हो। स्वास्थ्य, सम्मान र सुविधालाई बेवास्ता गरेर संगठन बलियो हुँदैन भन्ने कुरा पार्टीले अब ढिला नगरी बुझ्नुपर्छ।
एघारौँ महाधिवेशनपछि एमाले दुई बाटाको सङ्घारमा उभिएको छ। एउटा बाटो, मतदानमा अनुपस्थित ३८ प्रतिनिधिहरूलाई व्यक्तिगत कमजोरीको रूपमा चित्रण गरेर विषयलाई टुंग्याउने। अर्को बाटो, यसलाई संस्थागत चेतावनी मानेर आत्ममूल्यांकन र सुधारतर्फ अग्रसर हुने। यदि पार्टी दोस्रो बाटोमा हिँड्न चाहन्छ भने नेतृत्व चयन प्रक्रियामा विश्वास निर्माण, परिणामपछि सबै धारलाई समेट्ने संरचनात्मक व्यवस्था, असहमति र आलोचनालाई मौनताबाट संवादमा रूपान्तरण गर्ने संस्कार र महाधिवेशन तथा सम्मेलनमा मानवीय पक्षलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट सुधार अपरिहार्य छन्।
एघारौँ महाधिवेशनले एमाले अझै ठूलो र प्रभावशाली शक्ति भएको प्रमाणित गरेको छ। तर शक्ति दीर्घकालीन हुन विवेक आवश्यक हुन्छ। भीड, मतपत्र र सूचीले क्षणिक बल दिन्छ, तर भरोसा, अपनत्व र सामूहिक नेतृत्वले मात्र पार्टीलाई टिकाइराख्छ। आज मौन रहेका नामहरू भोलि पार्टीभित्रको ठूलो प्रश्न बन्न सक्छन्। एमालेले यदि अहिले नै ती प्रश्नहरू सुन्न सक्यो भने, यो महाधिवेशन इतिहासमा केवल भव्य होइन, दिशानिर्देशक महाधिवेशनका रूपमा स्मरण हुनेछ। नसुन्ने हो भने, मौनता बोल्न थाल्ने दिन धेरै टाढा छैन।
